अकृषिक परवानगी व अकृषिक कर रद्द : नवीन GR (10 फेब्रुवारी 2026) महत्त्वाचे बदल (NA Tax cancled)
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. हा GR महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, 2025 च्या अनुषंगाने असून यामध्ये अकृषिक परवानगी (NA Permission), अकृषिक सनद आणि अकृषिक कराबाबत मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
अकृषिक परवानगी, सनद, अकृषिक आकारणी रद्द करणे बाबत
या GR मुळे जमिनीचे शेतीतून अकृषिक वापरात रूपांतर करणे अधिक सोपे, जलद आणि पारदर्शक होणार आहे.
GR मागील कारण
पूर्वी जमीन अकृषिक वापरासाठी (घर, प्लॉटिंग, बांधकाम, उद्योग इ.) वापरायची असल्यास महसूल विभागाकडून स्वतंत्र अकृषिक परवानगी घ्यावी लागत होती. तसेच अकृषिक वापरासाठी सनद घेणे आणि दरवर्षी अकृषिक कर भरावा लागत होता.
परंतु नगररचना विभाग (Planning Authority) विकास परवानगी देत असताना महसूल विभागाकडून पुन्हा स्वतंत्र परवानगी घेणे ही दुहेरी प्रक्रिया होती. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, खर्च आणि कागदपत्रांचा ताण वाढत होता.
GR मधील मुख्य बदल (Key Points)
1) आता स्वतंत्र अकृषिक परवानगीची गरज नाही
नवीन नियमानुसार, जर नगररचना अधिनियम (MRTP Act, 1966) अंतर्गत Planning Authority ने विकास परवानगी / बांधकाम आराखडा मंजूर केला, तर पुढे महसूल विभागाकडून (Collector/जिल्हाधिकारी) स्वतंत्र अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
➡️ म्हणजेच आता एकाच खिडकीतून (Single Window) प्रक्रिया होईल.
2) अर्ज थेट Planning Authority कडे
जमीनधारक थेट Planning Authority कडे अर्ज करू शकतो. हा अर्ज BPMS / Auto DCR किंवा शासनाने मान्य केलेल्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे करता येईल.
3) अकृषिक कर रद्द
या GR मधील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, ➡️ यापुढे अकृषिक जमिनीवर दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषिक कर (Non-Agricultural Tax) आकारला जाणार नाही.
तसेच जुन्या थकीत अकृषिक कराच्या वसुलीपासून देखील सूट देण्यात आली आहे.
4) One Time Premium (एकरकमी रूपांतरण अधिमूल्य) लागू
दरवर्षीचा कर बंद करून शासनाने आता एकदाच (One Time) Premium आकारण्याची पद्धत लागू केली आहे.
हे Premium जमिनीच्या Ready Reckoner (Annual Statement of Rates) मधील बाजारमूल्यावर आधारित असेल.
Premium दर पुढीलप्रमाणे:
1000 चौ.मी. पर्यंत : 0.10%
1001 ते 4000 चौ.मी. : 0.25%
4000 चौ.मी. पेक्षा जास्त : 0.50%
➡️ म्हणजे आता वारंवार कर भरायचा त्रास संपून एकदाच रक्कम भरावी लागेल.
5) बँक कर्जासाठी NA सनद आवश्यक नाही
Planning Authority ने विकास परवानगी दिल्यानंतर, ➡️ बँक किंवा वित्तीय संस्थांनी कर्जासाठी अकृषिक सनद मागू नये असे शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
6) Digital 7/12 मध्ये नोंद
विकास परवानगी मंजूर झाल्यानंतर BPMS/Auto DCR आणि Digital 7/12 प्रणालीमध्ये समन्वय साधून संबंधित जमिनीच्या महसूल नोंदीत बदल नोंदविण्याची कार्यवाही केली जाईल.
शासन निर्णय लिंक 👇
या GR चे फायदे
✅ नागरिकांची वेळ वाचणार
✅ दुहेरी परवानगी व्यवस्था बंद
✅ प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व डिजिटल
✅ दरवर्षीचा अकृषिक कर संपुष्टात
✅ एकदाच Premium भरून काम पूर्ण
✅ बांधकाम व गृहप्रकल्पांना गती
थोडक्यात
हा शासन निर्णय महाराष्ट्रातील जमीन रूपांतरण प्रक्रियेत एक मोठी सुधारणा मानली जाते. दुहेरी परवानगी पद्धत कमी करून Planning Authority च्या माध्यमातून प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. तसेच वार्षिक अकृषिक कर रद्द करून एकदाच Premium आकारण्याची व्यवस्था लागू केल्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
🔴अस्वीकरण (Disclaimer) :
या ब्लॉगवर प्रकाशित केलेली माहिती ही महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णय (GR) व सार्वजनिक स्त्रोतांवर आधारित आहे.
सदर माहिती केवळ सामान्य माहितीच्या उद्देशाने देण्यात आली आहे. कोणतीही अधिकृत कार्यवाही करण्यापूर्वी संबंधित विभागाचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) किंवा संकेतस्थळ तपासावे.
या माहितीच्या आधारे झालेल्या कोणत्याही नुकसानास हा ब्लॉग किंवा लेखक जबाबदार राहणार नाही.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा