संजय गांधी निराधार अनुदान योजना – पात्रता काय?, लाभार्थी कोण? अनुदान किती?, अर्ज कसा करावा? संपूर्ण माहिती

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना – सामाजिक न्याय विभाग

(संजय गांधी निराधार अनुदान योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या
सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाची महत्वाची योजना)

 संजय गांधी निराधार अनुदान योजना म्हणजे काय?

महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली संजय गांधी निराधार अनुदान योजना ही समाजातील गरजू, निराधार, अपंग, विधवा, वृद्ध व आजारी व्यक्तींना मासिक आर्थिक मदत देण्यासाठी राबवली जाते.

या योजनेचा उद्देश निराधार कुटुंबांना किमान आर्थिक आधार देणे हा आहे.

🟥पात्र कोण? 👇

संजय गांधी निराधार अनुदान या योजनेतंर्गत

 65 वर्षाखालील निराधार पुरुष व महिला, 

अनाथ मुले, 

अपंगातील सर्व प्रवर्ग ( किमान40% अपंगत्व ),

 क्षयरोग,पक्षघात, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग ,प्रमस्तीष्कघात, यासारख्या आजारामुळे स्वत:चा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला, 

निराधार विधवा ( आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांच्या विधवासह ), 

घटस्फोट प्रक्रीयेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळालेल्या महिला, 

अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला तृतीयपंथी, 

देवदासी,

35 वर्षावरील अविवाहीत स्त्री,

 सिकलसेलग्रस्त महिला इ.

 या सर्वांना लाभ मिळतो.

🟥उत्पन्नाची अट:

दारीद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असणे अथवा रुपये 21,000/- पर्यंत कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे.दिव्यांगसाठी रुपये 40,000/- पर्यंत कौटुंबिक वार्षिक  उत्पन्न मर्यादा आहे.

(सध्या साधारणतः ₹21,000 / ₹40,000 – स्थानिक नियमांनुसार बदल होऊ शकतो)

👉 उत्पन्न दाखला आवश्यक आहे.

🟥किती आर्थिक मदत मिळते?👇

या योजनेखाली पात्र होणा-या कुटूंबात एक लाभार्थी असल्यास रुपये 1500/- प्रतिमहा तर एका कुटूंबात एकापेक्षा जास्त लाभार्थी असले तरी देखील प्रति लाभार्थी रुपये 1500/- प्रतिमहा इतके आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
(परंतु नुकतेच शासनाने या योजनेतील पात्र फक्त दिव्यांग लाभार्थी यांना सदर मदत रक्कम रु 1500/- वरून रक्कम रु. 2500/- इतकी वाढ केलेली आहे)

🟥आवश्यक कागदपत्रे👇

अर्जदाराचा आधार कार्ड
उत्पन्न दाखला/दारिदय रेषेखालील दाखला
रहिवासी दाखला
अपंगत्व प्रमाणपत्र (असल्यास) व UDID कार्ड प्रत.
विधवा / घटस्फोट प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
बँक पासबुक (नवीन)
पासपोर्ट साइज फोटो व इतर आवश्यक असल्यास कागदपत्रे 

🟥अर्ज करण्याची पध्दत👇
अर्जदार ‍हे संबंधित तहसिल कार्यालय /ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) कार्यालय या ठिकाणी अर्ज करु शकतात.
 अर्जाचा नमुना व त्यासोबत जेाडवयाची आवश्यक कागदपत्रे लिंक🔗👇

🟥संबंधित शासन निर्णय👇


🟥 अधिक माहिती साठी भेट दया👇


🟥संपर्क कार्यालयाचे नाव
जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसिल कार्यालय /ग्राम महसूल अधिकारी(तलाठी) कार्यालय


🔴अस्वीकरण (Disclaimer) :
या ब्लॉगवर प्रकाशित केलेली माहिती ही महाराष्ट्र शासनाच्या
शासन निर्णय (GR) व सार्वजनिक स्त्रोतांवर आधारित आहे.
सदर माहिती केवळ सामान्य माहितीच्या उद्देशाने देण्यात आली आहे.
कोणतीही अधिकृत कार्यवाही करण्यापूर्वी संबंधित विभागाचा
अधिकृत शासन निर्णय (GR) किंवा संकेतस्थळ तपासावे.
या माहितीच्या आधारे झालेल्या कोणत्याही नुकसानास
हा ब्लॉग किंवा लेखक जबाबदार राहणार नाही.
 








📢 अशाच महत्वपूर्ण माहिती साठी

आमचे Facebook Page Follow करा

👍 Follow on Facebook

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

7/12 वर वारस नोंद कशी करावी? | वारस नोंद प्रक्रिया-सविस्तर माहिती

इमेज
   ( शेतीची वारसनोंद कशी करावी याची संपूर्ण माहिती – कागदपत्रे, प्रक्रिया व नियम)                   जमीनधारक व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्या जमिनीवर कायदेशीर वारसांची नोंद करणे आवश्यक असते. या प्रक्रियेला वारस नोंद असे म्हणतात. वारस नोंद झाल्याशिवाय 7/12 उताऱ्यावर वारसांची नावे चढत नाहीत आणि पुढील व्यवहार करता येत नाहीत. या लेखात आपण वारस नोंद कशी करावी, कोणते कागदपत्र लागतात, अर्ज कुठे करायचा आणि किती वेळ लागतो याची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. 🔹 वारस नोंद म्हणजे काय? जमीन धारकाच्या  मृत्यूनंतर त्याचे कायदेशीर वारस (पत्नी, मुले,नात ,नातू इ.) यांच्या नावाने जमिनीची नोंद 7/12, 8अ मध्ये करणे म्हणजे वारस नोंद होय. 🔹 वारस नोंद कधी करावी? जमीन मालकाचा मृत्यू झाल्यावर, 7/12 उताऱ्यावर खूप काळापासून  मृत व्यक्तीचे नाव असताना 🔹 वारस नोंद करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे अर्ज , स्थानिक चौकशी अहवाल, जबाब, मृत्यू दाखला / मृत्यू  प्रमाणपत्र (Death Certificate), वारसाबाबतचे प्रतिज्ञापत्र,   7/12 उतारा व 8अ उतारा, सर्व वारस...
Read more »

7/12 उतारा म्हणजे काय? 7/12 उतारा कसा वाचावा?

इमेज
  प्रस्तावना महाराष्ट्रात जमिनीचा मालकी हक्क, क्षेत्रफळ, लागवड व इतर महत्वाची माहिती जाणून घेण्यासाठी 7/12 उतारा (सात बारा उतारा) हा अत्यंत महत्वाचा महसुली दस्तऐवज आहे. शेतकरी, जमीन खरेदी-विक्री करणारे नागरिक, बँका व शासकीय कार्यालये 7/12 उताऱ्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात. या लेखात आपण 7/12 उतारा म्हणजे काय आणि 7/12 उताऱ्यातील प्रत्येक रकाना (Column) सोप्या मराठीत समजून घेणार आहोत. 7/12 उतारा म्हणजे काय? 7/12 उतारा हा महसूल नोंदणी दस्तऐवज असून तो गाव नमुना क्रमांक 7 आणि 12 एकत्र करून तयार केला जातो. नमुना 7 – जमीनधारकांची माहिती नमुना 12 – लागवड व पीक माहिती 👉 त्यामुळे याला 7/12 उतारा असे म्हणतात. 7/12 उताऱ्यातील रकाने (संपूर्ण माहिती) 1️⃣ जिल्हा, तालुका व गाव या भागात संबंधित जमिनीचा: जिल्हा तालुका गाव नमूद केलेले असते. 2️⃣ भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक जमिनीचा Survey Number / Gat Number हा नंबर जमिनीची स्वतंत्र ओळख दर्शवतो. 3️⃣ क्षेत्रफळ जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ हेक्टर-आर किंवा एकर-गुंठे मध्ये नमूद असते. 4️⃣ पोटखराब  लागवडीयोग्य नसलेली जमीन उदा. नाला, रस्ता, दगडधोंडे, बांध ...
Read more »

अकृषिक परवानगी व अकृषिक कर रद्द : नवीन GR (10 फेब्रुवारी 2026) महत्त्वाचे बदल (NA Tax cancled)

इमेज
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. हा GR महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, 2025 च्या अनुषंगाने असून यामध्ये अकृषिक परवानगी (NA Permission), अकृषिक सनद आणि अकृषिक कराबाबत मोठे बदल करण्यात आले आहेत.  अकृषिक परवानगी, सनद, अकृषिक आकारणी रद्द करणे बाबत  या GR मुळे जमिनीचे शेतीतून अकृषिक वापरात रूपांतर करणे अधिक सोपे, जलद आणि पारदर्शक होणार आहे. GR मागील कारण पूर्वी जमीन अकृषिक वापरासाठी (घर, प्लॉटिंग, बांधकाम, उद्योग इ.) वापरायची असल्यास महसूल विभागाकडून स्वतंत्र अकृषिक परवानगी घ्यावी लागत होती. तसेच अकृषिक वापरासाठी सनद घेणे आणि दरवर्षी अकृषिक कर भरावा लागत होता. परंतु नगररचना विभाग (Planning Authority) विकास परवानगी देत असताना महसूल विभागाकडून पुन्हा स्वतंत्र परवानगी घेणे ही दुहेरी प्रक्रिया होती. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, खर्च आणि कागदपत्रांचा ताण वाढत होता. GR मधील मुख्य बदल (Key Points) 1) आता स्वतंत्र अकृषिक परवानगीची गरज नाही नवीन नियमानुसार, जर नगररचना अधिनियम (...
Read more »