श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन अनुदान योजना – पात्रता काय?, लाभार्थी कोण? अनुदान किती?, अर्ज कसा करावा? संपूर्ण माहिती
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन अनुदान योजना म्हणजे काय?
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत गरजू जेष्ठ नागरिकांना आर्थिक आधार देण्यासाठी श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन अनुदान योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा निवृत्तीवेतन दिले जाते.
🟥 योजनेचा उद्गदेश : गरीब, निराधार व उत्पन्नाचा आधार नसलेल्या जेष्ठ नागरिकांना आर्थिक सहाय्य देणे व त्यांचे जीवनमान सुधारण्याचा हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
🟥पात्र कोण? 👇
गट (अ) : -65 ते 79 वयोगटातील व दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव समाविष्ट असणाऱ्या व्यक्तीना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना गट (अ) मधून रु.1300/- प्रतिमहिना निवृत्तीवेतन देण्यात येते याच लाभार्थ्याला केंद्र शासनाच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेचे रु200./- प्रतिमहा प्रति लाभार्थी निवृत्तीवेतन दिले जाते. यामुळे या लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून रु.1300/- प्रतिमहा व केंद्र शासनाकडून रु.200/- प्रतिमहा असे एकूण रु.1500/- प्रतिमहा प्रति लाभार्थी निवृत्तीवेतन मिळते.🟥आवश्यक कागदपत्रे👇
अर्जदाराचा आधार कार्ड
वयाचा पुरावा
उत्पन्न दाखला/दारिदय रेषेखालील दाखला
रहिवासी दाखला
अपंगत्व प्रमाणपत्र (असल्यास) व UDID कार्ड प्रत.
बँक पासबुक (नवीन)
पासपोर्ट साइज फोटो व इतर आवश्यक असल्यास कागदपत्रे
🟥अर्ज करण्याची पध्दत👇
अर्जदार हे संबंधित तहसिल कार्यालय /ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) कार्यालय या ठिकाणी अर्ज करु शकतात.
अर्जाचा नमुना व त्यासोबत जेाडवयाची आवश्यक कागदपत्रे लिंक🔗👇
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना अर्जाचा नमुना(PDF, 1.6 MB)
🟥संबंधित शासन निर्णय👇
20 August 2019 GR(PDF, 523 KB) , ०५ जुलै २०२३अर्थ सहाय्य वाढ(PDF, 141 KB)
🟥 अधिक माहिती साठी भेट दया👇
https://sjsa.maharashtra.gov.in/service/special-assistance-schemes/
🟥संपर्क कार्यालयाचे नाव
जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसिल कार्यालय /ग्राम महसूल अधिकारी(तलाठी) कार्यालय
🔴अस्वीकरण (Disclaimer) :
या ब्लॉगवर प्रकाशित केलेली माहिती ही महाराष्ट्र शासनाच्या
शासन निर्णय (GR) व सार्वजनिक स्त्रोतांवर आधारित आहे.
सदर माहिती केवळ सामान्य माहितीच्या उद्देशाने देण्यात आली आहे.
कोणतीही अधिकृत कार्यवाही करण्यापूर्वी संबंधित विभागाचा
अधिकृत शासन निर्णय (GR) किंवा संकेतस्थळ तपासावे.
या माहितीच्या आधारे झालेल्या कोणत्याही नुकसानास
हा ब्लॉग किंवा लेखक जबाबदार राहणार नाही.

टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा