छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर अभियान – टप्पा 1 : सामान्य नागरिकांसाठी मोठी दिलासा देणारी योजना


महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी करून “छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर अभियान – टप्पा 1” राबविण्याची घोषणा केली आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश म्हणजे महसूल विभागाशी संबंधित दैनंदिन प्रश्नांचे त्वरित निराकरण करणे, डिजिटल सेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे आणि प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान करणे.
ग्रामीण भागातील शेतकरी 🚜, महिला 👩‍🌾, विद्यार्थी 🎓 आणि सर्वसामान्य नागरिकांना महसूल कार्यालयात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, त्यांचे प्रलंबित प्रश्न एकाच ठिकाणी आणि एकाच दिवशी निकाली काढावेत, यासाठी हे अभियान अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

📅 अभियानाचा कालावधी व आयोजन
हे अभियान मार्च ते मे 2026 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये महसूल मंडळ स्तरावर तसेच नगर परिषद/नगर पंचायत स्तरावर एकदिवसीय समाधान शिबिरे आयोजित करण्यात येतील.
शिबिरांचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे आहे :
7 मार्च 2026
14 मार्च 2026
10 एप्रिल 2026
17 एप्रिल 2026
8 मे 2026
15 मे 2026

जर एखाद्या तालुक्यात महसूल मंडळांची संख्या 6 पेक्षा जास्त असेल तर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र नियोजन केले जाईल.

🎯 अभियानामागील प्रमुख उद्दिष्टे
या अभियानामागील काही महत्त्वाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:
महसूल विभागातील प्रलंबित फेरफार प्रकरणे त्वरित निकाली काढणे 📂
7/12 आणि 8अ उताऱ्यांतील त्रुटी दुरुस्त करणे 📝
डिजिटल 7/12 ची कायदेशीर वैधता जनतेपर्यंत पोहोचवणे 💻
एक खिडकी (Single Window) प्रणालीद्वारे तात्काळ सेवा देणे 🏢
अकृषी रूपांतरणातील नव्या तरतुदींची माहिती देणे 📑
तुकडेबंदी कायद्याशी संबंधित प्रकरणांची तपासणी ⚖️

🛎️ शिबिरात उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या प्रमुख सेवा
1️⃣ प्रलंबित फेरफार निकाली काढणे
मंडळ स्तरावर सध्या प्रलंबित असलेल्या फेरफार प्रकरणांची संख्या निश्चित करून संबंधितांना पूर्वसूचना देण्यात येईल आणि शिबिराच्या दिवशी ती प्रकरणे निकाली काढण्यात येतील.
2️⃣ अभिलेख दुरुस्ती हेल्प डेस्क
7/12 मधील चुका दुरुस्त करण्यासाठी स्वतंत्र हेल्प डेस्क कार्यरत असेल. आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करून तात्काळ करता येणाऱ्या दुरुस्त्या केल्या जातील.
3️⃣ लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार तात्काळ प्रमाणपत्रे
उत्पन्न प्रमाणपत्र
रहिवासी प्रमाणपत्र
जात प्रमाणपत्र
नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र
अशा प्रमाणपत्रांचे अर्ज स्वीकारून पूर्वीचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढले जातील. 📄✅

🏗️ अकृषी रूपांतरणातील महत्त्वाच्या सुधारणा
(I) जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र परवानगी आवश्यक नाही
विकास आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या जमिनींच्या अकृषी रूपांतरणासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र परवानगी आवश्यक राहणार नाही. विकास आराखड्याची मंजुरी हीच अकृषी परवानगी मानली जाईल.
(II) सनद प्रणाली संपुष्टात
सनद प्रणाली रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 🙌
(III) एकवेळचे अधिमूल्य भरण्याची सोपी पद्धत
नवीन दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
1000 चौ.मी. पर्यंत – 0.1%
1001 ते 4000 चौ.मी. – 0.25%
4000 चौ.मी. पेक्षा जास्त – 0.5%
यामुळे प्रक्रिया अधिक सुलभ व पारदर्शक झाली आहे. 🔍
💻 डिजिटल 7/12 ला कायदेशीर वैधता
महाभूमी पोर्टलवरून डाउनलोड केलेल्या QR कोडयुक्त डिजिटल 7/12 उताऱ्याला आता पूर्ण कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे तहसील कार्यालयातून स्वाक्षरीसह 7/12 घेण्याची गरज राहिलेली नाही.
शिबिरामध्ये नागरिकांना डिजिटल 7/12 डाउनलोड करण्याचे प्रात्यक्षिकही दाखवले जाईल. 📲
📊 कमी-जास्त पत्रके व गाव दप्तर अद्ययावत करणे
भूसंपादन व अकृषी परवानगी दिलेल्या प्रकरणांमध्ये गाव दप्तर अद्ययावत नसल्यामुळे कायदेशीर अडचणी निर्माण होतात. या अभियानाद्वारे कमी-जास्त पत्रके तयार करून गाव नमुना 7/12, गट नकाशा इत्यादी अद्ययावत करण्यात येणार आहेत.
🪟 एक खिडकी (Single Window) प्रणाली
तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी हे सर्व अधिकारी एकाच ठिकाणी उपस्थित राहून नागरिकांचे अर्ज स्वीकारतील व तात्काळ निर्णय देतील.
याशिवाय खालील सेवा उपलब्ध असतील:
ई-मोजणी
ऍग्रीस्टक 
पीएम किसान योजना 🌾
तक्रार निवारण 📢

📢 निष्कर्ष
“छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर अभियान – टप्पा 1” हे अभियान राज्यातील लाखो शेतकरी व सामान्य नागरिकांसाठी मोठा दिलासा देणारे ठरणार आहे.
महसूल विभागाशी संबंधित अनेक प्रश्न एका दिवसात, एकाच ठिकाणी आणि पारदर्शक पद्धतीने सोडवण्याचा हा प्रयत्न आहे.
नागरिकांनी या शिबिरांचा लाभ घ्यावा आणि आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे, असे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे.
हे अभियान खऱ्या अर्थाने “लोकसेवा हीच सर्वोच्च सेवा” या तत्त्वाची अंमलबजावणी करणारे ठरणार आहे. 

🔴अस्वीकरण (Disclaimer) :
या ब्लॉगवर प्रकाशित केलेली माहिती ही महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णय (GR) व सार्वजनिक स्त्रोतांवर आधारित आहे.
सदर माहिती केवळ सामान्य माहितीच्या उद्देशाने देण्यात आली आहे. कोणतीही अधिकृत कार्यवाही करण्यापूर्वी संबंधित विभागाचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) किंवा संकेतस्थळ तपासावे.
या माहितीच्या आधारे झालेल्या कोणत्याही नुकसानास हा ब्लॉग किंवा लेखक जबाबदार राहणार नाही.

📢 अशाच महत्वपूर्ण माहिती साठी

आमचे Facebook Page Follow करा

👍 Follow on Facebook

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

7/12 वर वारस नोंद कशी करावी? | वारस नोंद प्रक्रिया-सविस्तर माहिती

7/12 उतारा म्हणजे काय? 7/12 उतारा कसा वाचावा?

अकृषिक परवानगी व अकृषिक कर रद्द : नवीन GR (10 फेब्रुवारी 2026) महत्त्वाचे बदल (NA Tax cancled)