महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 85 : सामाईक खात्याच्या जमिनीचे विभाजन आणि Farmer ID साठी महत्त्वपूर्ण मोहीम
दि. 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक काढले आहे. हे परिपत्रक Maharashtra Land Revenue Code 1966 मधील कलम 85 अन्वये सामाईक खात्यातील जमिनींच्या हिस्स्याच्या विभाजनाबाबत आहे. राज्यात AgriStack अंतर्गत शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) तयार करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी ही विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची अचूक नोंद व ओळख मिळण्यास मदत होणार आहे.
पार्श्वभूमी : Farmer ID आणि जमीन जोडणीची गरज
राज्यात AgriStack अंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला एक स्वतंत्र Farmer ID दिला जात आहे. कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही प्रणाली अत्यंत महत्त्वाची आहे.
परंतु सध्या गाव नमुना नं. 7 (7/12 उतारा) मध्ये सामाईक खात्यातील एकूण क्षेत्रफळ एका खातेदाराच्या नावासमोर नमूद केलेले असते. प्रत्यक्षात मात्र त्या खात्यात अनेक सहहिस्सेदार (co-owners) असतात.
Farmer ID तयार करताना प्रत्येक खातेदाराच्या नावासमोर त्या-त्या व्यक्तीचा स्वतंत्र हिस्सा नमूद असणे आवश्यक आहे. हे नसल्यामुळे पुढील बाबींमध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत:
🔴जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार
🔴फेरफार नोंदी
🔴पीक पाहणी नोंदी
🔴शासकीय योजनांचा लाभ
ही अडचण दूर करण्यासाठी कलम 85 अंतर्गत खातेविभाजनाची मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कलम 85 म्हणजे काय?
Maharashtra Land Revenue Code 1966 मधील कलम 85 हे सहमालक असलेल्या जमिनीच्या विभाजनासंदर्भात आहे. एखाद्या जमिनीवर एकाहून अधिक सहहिस्सेदार असल्यास, त्यांच्या-त्यांच्या हिस्स्याचे स्वतंत्र क्षेत्रफळ नमूद करून खाते विभाजन करण्याची तरतूद या कलमात आहे.
यामुळे प्रत्येक सहहिस्सेदाराच्या नावावर त्याचा स्पष्ट व कायदेशीर हिस्सा नोंदवला जातो.
शासनाने दिलेल्या प्रमुख सूचना
शासन परिपत्रकानुसार जिल्हा व तालुका स्तरावर खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी:
1) अर्ज करणे अनिवार्य
कलम 85 अंतर्गत खातेविभाजनासाठी विहीत नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक असेल. नागरिकांना लेखी व सार्वजनिक आवाहन करण्यात येणार आहे.
2) तालुका/मंडळ स्तरावर कॅम्प
एकाहून अधिक सहहिस्सेदार असलेल्या जमिनींसाठी विशेष शिबिरे (कॅम्प) आयोजित केली जातील. या मोहिमेद्वारे मोठ्या प्रमाणावर खातेविभाजन प्रक्रिया राबवली जाईल.
3) प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शक
प्रक्रिया वेळेत, सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना देण्यात येतील.
4) जास्तीत जास्त प्रसिद्धी
या मोहिमेबाबत व्यापक प्रचार-प्रसिद्धी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
5) नियमांचे काटेकोर पालन
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 तसेच धारणा जमिनीचे विभाजन नियम 1967 यांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी या निर्णयाचे फायदे
ही मोहीम राबविल्यानंतर शेतकऱ्यांना खालील लाभ मिळू शकतात:
✔ Farmer ID साठी अचूक जमीन जोडणी
प्रत्येक सहहिस्सेदाराच्या नावासमोर त्याचा हिस्सा स्पष्ट झाल्यामुळे Farmer ID अचूक तयार होईल.
✔ शासकीय योजनांचा लाभ सुलभ
पीक विमा, अनुदान, पीएम किसान सारख्या योजनांचा लाभ योग्य लाभार्थ्याला मिळेल.
✔ जमीन व्यवहारात पारदर्शकता
खरेदी-विक्री व्यवहार, बँक कर्ज, फेरफार प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
✔ भविष्यातील वाद टाळणे
स्पष्ट हिस्से नोंद झाल्यामुळे कुटुंबातील किंवा नातेवाईकांतील जमीनविषयक वाद कमी होण्यास मदत होईल.
महसूल प्रशासनासाठी याचे महत्त्व
AgriStack आणि डिजिटल जमीन नोंदी या भविष्यातील प्रशासनाचा पाया आहेत. जर जमिनीची नोंद अचूक नसेल तर संपूर्ण प्रणालीमध्ये त्रुटी निर्माण होतात.
ही मोहीम राबविल्यामुळे:
🔴डिजिटल नोंदी अधिक अचूक होतील
🔴महसूल अभिलेख अद्ययावत होतील
🔴शासन योजनांची अंमलबजावणी परिणामकारक होईल
निष्कर्ष
दि. 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी काढलेले हे शासन परिपत्रक राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. Maharashtra Land Revenue Code 1966 मधील कलम 85 अंतर्गत सामाईक खात्याच्या जमिनींचे विभाजन करून Farmer ID साठी अचूक जमीन जोडणी करण्याचा हा मोठा उपक्रम आहे.
शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेऊन खातेविभाजनासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. भविष्यातील डिजिटल कृषी व्यवस्थेसाठी ही प्रक्रिया अत्यंत गरजेची आहे.
ही मोहीम यशस्वी झाल्यास राज्यातील जमीन नोंदी अधिक पारदर्शक, अचूक आणि तंत्रज्ञानाधारित होतील — आणि त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांनाच होईल.
🔴अस्वीकरण (Disclaimer) :
या ब्लॉगवर प्रकाशित केलेली माहिती ही महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णय (GR) व सार्वजनिक स्त्रोतांवर आधारित आहे.
सदर माहिती केवळ सामान्य माहितीच्या उद्देशाने देण्यात आली आहे. कोणतीही अधिकृत कार्यवाही करण्यापूर्वी संबंधित विभागाचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) किंवा संकेतस्थळ तपासावे.
या माहितीच्या आधारे झालेल्या कोणत्याही नुकसानास हा ब्लॉग किंवा लेखक जबाबदार राहणार नाही.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा