महसूल मित्र(अनुभवातून)

दि. 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक काढले आहे. हे परिपत्रक Maharashtra Land Revenue Code 1966 मधील कलम 85 अन्वये सामाईक खात्यातील जमिनींच्या हिस्स्याच्या विभाजनाबाबत आहे. राज्यात AgriStack अंतर्गत शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) तयार करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी ही विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची अचूक नोंद व ओळख मिळण्यास मदत होणार आहे. पार्श्वभूमी : Farmer ID आणि जमीन जोडणीची गरज राज्यात AgriStack अंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला एक स्वतंत्र Farmer ID दिला जात आहे. कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही प्रणाली अत्यंत महत्त्वाची आहे. परंतु सध्या गाव नमुना नं. 7 (7/12 उतारा) मध्ये सामाईक खात्यातील एकूण क्षेत्रफळ एका खातेदाराच्या नावासमोर नमूद केलेले असते. प्रत्यक्षात मात्र त्या खात्यात अनेक सहहिस्सेदार (co-owners) असतात. Farmer ID तयार करताना प्रत्येक खातेदाराच्या नावासमोर त्या-त्या व्यक्तीचा स्वतंत्र हिस्सा नमूद असणे आवश्यक आहे. ...

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी करून “ छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर अभियान – टप्पा 1” राबविण्याची घोषणा केली आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश म्हणजे महसूल विभागाशी संबंधित दैनंदिन प्रश्नांचे त्वरित निराकरण करणे, डिजिटल सेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे आणि प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान करणे. ग्रामीण भागातील शेतकरी 🚜, महिला 👩‍🌾, विद्यार्थी 🎓 आणि सर्वसामान्य नागरिकांना महसूल कार्यालयात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, त्यांचे प्रलंबित प्रश्न एकाच ठिकाणी आणि एकाच दिवशी निकाली काढावेत, यासाठी हे अभियान अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. 📅 अभियानाचा कालावधी व आयोजन हे अभियान मार्च ते मे 2026 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये महसूल मंडळ स्तरावर तसेच नगर परिषद/नगर पंचायत स्तरावर एकदिवसीय समाधान शिबिरे आयोजित करण्यात येतील. शिबिरांचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे आहे : 7 मार्च 2026 14 मार्च 2026 10 एप्रिल 2026 17 एप्रिल 2026 8 मे 2026 15 मे 2026 ज...

नॉन क्रीमी लेअर (NCL) म्हणजे OBC / VJ/ NT / SBC / SEBC  प्रवर्गातील असे कुटुंब, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न शासनाने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे.(सध्या मर्यादा 8 लाख प्रति कुटुंब) 📌 सोप्या भाषेत सांगायचे तर: 👉 ज्यांचे उत्पन्न मर्यादेत आहे आणि जे आर्थिकदृष्ट्या “क्रीमी लेअर” मध्ये येत नाहीत, त्यांना नॉन क्रीमी लेअरचा लाभ मिळतो. हे प्रमाणपत्र आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असते. ✅ नॉन क्रीमी लेअर प्रमाणपत्र कशासाठी लागते? 📌 वापर: 🎓 शिक्षण प्रवेश / शिष्यवृत्ती 🏛️ सरकारी नोकरी भरती 📝 स्पर्धा परीक्षा अर्ज 🏢 विविध शासकीय योजना व सवलती 🏢 नॉन क्रीमी लेअर प्रमाणपत्र कुठे काढतात? 📍 खालील ठिकाणी अर्ज करता येतो: आपले सरकार सेवा केंद्र (CSC) सेतू केंद्र Aaple Sarkar (महाऑनलाईन) पोर्टल 📝 आवश्यक कागदपत्रे (Documents) 📄 लागणारी कागदपत्रे: 🪪 आधार कार्ड (अर्जदाराचे) 📜 जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) 🧾 उत्पन्न प्रमाणपत्र / उत्पन्न पुरावे 🧾 रेशन कार्ड / कुटुंब माहिती 🖼️ पासपोर्ट साईज फोटो 🏢 वडील/आईचे नोकरी प्रमाणपत्र (असल्यास) 🧾 7/12 उतारा / मालमत्ता पुरावा (असल्यास) ✍...

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. हा GR महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, 2025 च्या अनुषंगाने असून यामध्ये अकृषिक परवानगी (NA Permission), अकृषिक सनद आणि अकृषिक कराबाबत मोठे बदल करण्यात आले आहेत.  अकृषिक परवानगी, सनद, अकृषिक आकारणी रद्द करणे बाबत  या GR मुळे जमिनीचे शेतीतून अकृषिक वापरात रूपांतर करणे अधिक सोपे, जलद आणि पारदर्शक होणार आहे. GR मागील कारण पूर्वी जमीन अकृषिक वापरासाठी (घर, प्लॉटिंग, बांधकाम, उद्योग इ.) वापरायची असल्यास महसूल विभागाकडून स्वतंत्र अकृषिक परवानगी घ्यावी लागत होती. तसेच अकृषिक वापरासाठी सनद घेणे आणि दरवर्षी अकृषिक कर भरावा लागत होता. परंतु नगररचना विभाग (Planning Authority) विकास परवानगी देत असताना महसूल विभागाकडून पुन्हा स्वतंत्र परवानगी घेणे ही दुहेरी प्रक्रिया होती. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, खर्च आणि कागदपत्रांचा ताण वाढत होता. GR मधील मुख्य बदल (Key Points) 1) आता स्वतंत्र अकृषिक परवानगीची गरज नाही नवीन नियमानुसार, जर नगररचना अधिनियम (...

(मामलेदार कोर्ट ऍक्ट 1906 – कलम 5 नुसार) गावातील शेत रस्ता, घराकडे जाणारी वाट, सार्वजनिक पायवाट किंवा नेहमी वापरला जाणारा रस्ता कोणी अडवला, तर नागरिकांना मोठा त्रास होतो. अशा वेळी कायदेशीर उपाय म्हणून मामलेदार न्यायालय अधिनियम, 1906 (Mamlatdars’ Courts Act) अंतर्गत कलम 5 महत्त्वाचे ठरते. ✅ कलम 5 म्हणजे काय? कलम 5 नुसार जर एखाद्या व्यक्तीने— नेहमीचा शेतरस्ता/वाट बंद केली, रस्त्यावर अडथळा आणला, पायवाट खोदली/दगड, काटेरी झाडे टाकली, बांध, कुंपण, तारा लावून वाट बंद केली, तर संबंधित व्यक्ती मामलेदार न्यायालयात अर्ज करून तो रस्ता पुन्हा मोकळा करून घेऊ शकते. 📌 कलम 5 अंतर्गत कोणत्या प्रकारच्या रस्त्यासाठी अर्ज करता येतो? कलम 5 अंतर्गत खालील प्रकारच्या रस्त्यासाठी तक्रार करता येते: शेतात जाण्यासाठीचा नेहमीचा रस्ता गावातील सार्वजनिक रस्ता वाडी-वस्ती जोडणारी वाट शिवारातील पायवाट पाणी वाहण्याचा मार्ग (निचरा/नाला) अडवणे 📝 अर्ज कुठे करायचा? अडवलेला रस्ता मोकळा करण्यासाठी अर्ज हा संबंधित तालुक्याच्या मामलतदार/तहसीलदार (मामलेदार कोर्ट) यांच्याकडे करायचा असतो. साधारणपणे: तहसील कार्यालय फौज...

                ई-हक्क प्रणाली ही महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाची ऑनलाईन सार्वजनिक डेटा/फेरफार अर्ज प्रणाली आहे. याचा मुख्य उद्देश: ✔ वारस नोंद करणे ✔ 7/12 वरील इकरार नोंदी ✔ मयतांचे नाव कमी करणे ✔ बोजा (भूमीवरील अडचणी/खत) लावणे/काढणे ✔ गहाणखत, अपाक कमी करणे ✔ विश्वस्तांचे नाव बदलणे व इतर  आदी सातबारा/हक्काशी संबंधित अर्ज घरबसल्या ऑनलाईन करणे आहे.         यामुळे नागरिकांना तलाठी किंवा तहसील कार्यालयात भेट देण्याची गरज कमी होते.  🌐 2) अधिकृत वेबसाईट (Login / Portal) ई-हक्क प्रणालीचा अर्ज आणि लॉगिन करण्याची अधिकृत लिंक आहे: 🔗 https://pdeigr.maharashtra.gov.in/frmLogin.aspx    Public Data Entry Portal – Maharashtra Land Records Mutation (e-Haqq) Login पेज  ई-हक्क प्रणाली लॉगिन / अर्ज पेज या पेजवर वापरकर्ता आयडी/पासवर्डने लॉगिन करून अर्ज दाखल करणे शक्य आहे. 📌 3) ई-हक्क प्रणाली कशी काम करते? 📍 सर्व अर्ज हे public data entry system मध्ये भरले जातात. नंतर ते ग्राम महसूल अधिकारी...

शेतरस्ता मिळवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया – मराठीत शेतजमिनीस जाण्यासाठी रस्ता नसेल तर शेती करणे अत्यंत कठीण होते. अशा वेळी शेतकऱ्याला कायदेशीर मार्गाने शेतरस्त्याची मागणी करता येते. महाराष्ट्रात यासाठी महसूल कायद्यात स्पष्ट तरतुदी आहेत. शेतरस्त्याचा कायदेशीर आधार 👉 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 कलम 143 (रस्ता हक्क / Right of Way) अंतर्गत जमिनीपर्यंत जाण्यासाठी रस्ता मागण्याचा हक्क शेतकऱ्याला आहे. शेतरस्ता कधी मागता येतो? खालील परिस्थितीत शेतरस्ता मागता येतो 👇 शेताला सार्वजनिक किंवा शासकीय रस्ता नाही इतरांच्या जमिनीतून जाणे अपरिहार्य आहे शेती, पाणी, मशागत, वाहन ने-आण करणे अडचणीचे आहे जुन्या वहिवाटीचा रस्ता बंद करण्यात आला आहे शेतरस्ता मागणीची संपूर्ण प्रक्रिया 1️⃣ अर्ज कुठे करायचा? तहसील कार्यालयात अर्ज तहसीलदार / नायब तहसीलदार यांच्याकडे सादर करायचा 2️⃣ अर्जात काय नमूद करावे? अर्जात खालील बाबी स्पष्ट लिहाव्यात 👇 अर्जदाराचे नाव, पत्ता शेताचा गट नंबर / सर्वे नंबर शेताचे क्षेत्र व गावाचे नाव सध्या रस्ता नसल्याची अडचण कोणत्या गटातून रस्ता हवा आहे रस्त्याची अंदाजे रुंदी (साम...