महसूल मित्र(अनुभवातून)

दि. 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक काढले आहे. हे परिपत्रक Maharashtra Land Revenue Code 1966 मधील कलम 85 अन्वये सामाईक खात्यातील जमिनींच्या हिस्स्याच्या विभाजनाबाबत आहे. राज्यात AgriStack अंतर्गत शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) तयार करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी ही विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची अचूक नोंद व ओळख मिळण्यास मदत होणार आहे. पार्श्वभूमी : Farmer ID आणि जमीन जोडणीची गरज राज्यात AgriStack अंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला एक स्वतंत्र Farmer ID दिला जात आहे. कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही प्रणाली अत्यंत महत्त्वाची आहे. परंतु सध्या गाव नमुना नं. 7 (7/12 उतारा) मध्ये सामाईक खात्यातील एकूण क्षेत्रफळ एका खातेदाराच्या नावासमोर नमूद केलेले असते. प्रत्यक्षात मात्र त्या खात्यात अनेक सहहिस्सेदार (co-owners) असतात. Farmer ID तयार करताना प्रत्येक खातेदाराच्या नावासमोर त्या-त्या व्यक्तीचा स्वतंत्र हिस्सा नमूद असणे आवश्यक आहे. ...

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी करून “ छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर अभियान – टप्पा 1” राबविण्याची घोषणा केली आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश म्हणजे महसूल विभागाशी संबंधित दैनंदिन प्रश्नांचे त्वरित निराकरण करणे, डिजिटल सेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे आणि प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान करणे. ग्रामीण भागातील शेतकरी 🚜, महिला 👩‍🌾, विद्यार्थी 🎓 आणि सर्वसामान्य नागरिकांना महसूल कार्यालयात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, त्यांचे प्रलंबित प्रश्न एकाच ठिकाणी आणि एकाच दिवशी निकाली काढावेत, यासाठी हे अभियान अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. 📅 अभियानाचा कालावधी व आयोजन हे अभियान मार्च ते मे 2026 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये महसूल मंडळ स्तरावर तसेच नगर परिषद/नगर पंचायत स्तरावर एकदिवसीय समाधान शिबिरे आयोजित करण्यात येतील. शिबिरांचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे आहे : 7 मार्च 2026 14 मार्च 2026 10 एप्रिल 2026 17 एप्रिल 2026 8 मे 2026 15 मे 2026 ज...

नॉन क्रीमी लेअर (NCL) म्हणजे OBC / VJ/ NT / SBC / SEBC  प्रवर्गातील असे कुटुंब, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न शासनाने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे.(सध्या मर्यादा 8 लाख प्रति कुटुंब) 📌 सोप्या भाषेत सांगायचे तर: 👉 ज्यांचे उत्पन्न मर्यादेत आहे आणि जे आर्थिकदृष्ट्या “क्रीमी लेअर” मध्ये येत नाहीत, त्यांना नॉन क्रीमी लेअरचा लाभ मिळतो. हे प्रमाणपत्र आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असते. ✅ नॉन क्रीमी लेअर प्रमाणपत्र कशासाठी लागते? 📌 वापर: 🎓 शिक्षण प्रवेश / शिष्यवृत्ती 🏛️ सरकारी नोकरी भरती 📝 स्पर्धा परीक्षा अर्ज 🏢 विविध शासकीय योजना व सवलती 🏢 नॉन क्रीमी लेअर प्रमाणपत्र कुठे काढतात? 📍 खालील ठिकाणी अर्ज करता येतो: आपले सरकार सेवा केंद्र (CSC) सेतू केंद्र Aaple Sarkar (महाऑनलाईन) पोर्टल 📝 आवश्यक कागदपत्रे (Documents) 📄 लागणारी कागदपत्रे: 🪪 आधार कार्ड (अर्जदाराचे) 📜 जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) 🧾 उत्पन्न प्रमाणपत्र / उत्पन्न पुरावे 🧾 रेशन कार्ड / कुटुंब माहिती 🖼️ पासपोर्ट साईज फोटो 🏢 वडील/आईचे नोकरी प्रमाणपत्र (असल्यास) 🧾 7/12 उतारा / मालमत्ता पुरावा (असल्यास) ✍...

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. हा GR महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, 2025 च्या अनुषंगाने असून यामध्ये अकृषिक परवानगी (NA Permission), अकृषिक सनद आणि अकृषिक कराबाबत मोठे बदल करण्यात आले आहेत.  अकृषिक परवानगी, सनद, अकृषिक आकारणी रद्द करणे बाबत  या GR मुळे जमिनीचे शेतीतून अकृषिक वापरात रूपांतर करणे अधिक सोपे, जलद आणि पारदर्शक होणार आहे. GR मागील कारण पूर्वी जमीन अकृषिक वापरासाठी (घर, प्लॉटिंग, बांधकाम, उद्योग इ.) वापरायची असल्यास महसूल विभागाकडून स्वतंत्र अकृषिक परवानगी घ्यावी लागत होती. तसेच अकृषिक वापरासाठी सनद घेणे आणि दरवर्षी अकृषिक कर भरावा लागत होता. परंतु नगररचना विभाग (Planning Authority) विकास परवानगी देत असताना महसूल विभागाकडून पुन्हा स्वतंत्र परवानगी घेणे ही दुहेरी प्रक्रिया होती. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, खर्च आणि कागदपत्रांचा ताण वाढत होता. GR मधील मुख्य बदल (Key Points) 1) आता स्वतंत्र अकृषिक परवानगीची गरज नाही नवीन नियमानुसार, जर नगररचना अधिनियम (...

(मामलेदार कोर्ट ऍक्ट 1906 – कलम 5 नुसार) गावातील शेत रस्ता, घराकडे जाणारी वाट, सार्वजनिक पायवाट किंवा नेहमी वापरला जाणारा रस्ता कोणी अडवला, तर नागरिकांना मोठा त्रास होतो. अशा वेळी कायदेशीर उपाय म्हणून मामलेदार न्यायालय अधिनियम, 1906 (Mamlatdars’ Courts Act) अंतर्गत कलम 5 महत्त्वाचे ठरते. ✅ कलम 5 म्हणजे काय? कलम 5 नुसार जर एखाद्या व्यक्तीने— नेहमीचा शेतरस्ता/वाट बंद केली, रस्त्यावर अडथळा आणला, पायवाट खोदली/दगड, काटेरी झाडे टाकली, बांध, कुंपण, तारा लावून वाट बंद केली, तर संबंधित व्यक्ती मामलेदार न्यायालयात अर्ज करून तो रस्ता पुन्हा मोकळा करून घेऊ शकते. 📌 कलम 5 अंतर्गत कोणत्या प्रकारच्या रस्त्यासाठी अर्ज करता येतो? कलम 5 अंतर्गत खालील प्रकारच्या रस्त्यासाठी तक्रार करता येते: शेतात जाण्यासाठीचा नेहमीचा रस्ता गावातील सार्वजनिक रस्ता वाडी-वस्ती जोडणारी वाट शिवारातील पायवाट पाणी वाहण्याचा मार्ग (निचरा/नाला) अडवणे 📝 अर्ज कुठे करायचा? अडवलेला रस्ता मोकळा करण्यासाठी अर्ज हा संबंधित तालुक्याच्या मामलतदार/तहसीलदार (मामलेदार कोर्ट) यांच्याकडे करायचा असतो. साधारणपणे: तहसील कार्यालय फौज...

                ई-हक्क प्रणाली ही महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाची ऑनलाईन सार्वजनिक डेटा/फेरफार अर्ज प्रणाली आहे. याचा मुख्य उद्देश: ✔ वारस नोंद करणे ✔ 7/12 वरील इकरार नोंदी ✔ मयतांचे नाव कमी करणे ✔ बोजा (भूमीवरील अडचणी/खत) लावणे/काढणे ✔ गहाणखत, अपाक कमी करणे ✔ विश्वस्तांचे नाव बदलणे व इतर  आदी सातबारा/हक्काशी संबंधित अर्ज घरबसल्या ऑनलाईन करणे आहे.         यामुळे नागरिकांना तलाठी किंवा तहसील कार्यालयात भेट देण्याची गरज कमी होते.  🌐 2) अधिकृत वेबसाईट (Login / Portal) ई-हक्क प्रणालीचा अर्ज आणि लॉगिन करण्याची अधिकृत लिंक आहे: 🔗 https://pdeigr.maharashtra.gov.in/frmLogin.aspx    Public Data Entry Portal – Maharashtra Land Records Mutation (e-Haqq) Login पेज  ई-हक्क प्रणाली लॉगिन / अर्ज पेज या पेजवर वापरकर्ता आयडी/पासवर्डने लॉगिन करून अर्ज दाखल करणे शक्य आहे. 📌 3) ई-हक्क प्रणाली कशी काम करते? 📍 सर्व अर्ज हे public data entry system मध्ये भरले जातात. नंतर ते ग्राम महसूल अधिकारी...

शेतरस्ता मिळवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया – मराठीत शेतजमिनीस जाण्यासाठी रस्ता नसेल तर शेती करणे अत्यंत कठीण होते. अशा वेळी शेतकऱ्याला कायदेशीर मार्गाने शेतरस्त्याची मागणी करता येते. महाराष्ट्रात यासाठी महसूल कायद्यात स्पष्ट तरतुदी आहेत. शेतरस्त्याचा कायदेशीर आधार 👉 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 कलम 143 (रस्ता हक्क / Right of Way) अंतर्गत जमिनीपर्यंत जाण्यासाठी रस्ता मागण्याचा हक्क शेतकऱ्याला आहे. शेतरस्ता कधी मागता येतो? खालील परिस्थितीत शेतरस्ता मागता येतो 👇 शेताला सार्वजनिक किंवा शासकीय रस्ता नाही इतरांच्या जमिनीतून जाणे अपरिहार्य आहे शेती, पाणी, मशागत, वाहन ने-आण करणे अडचणीचे आहे जुन्या वहिवाटीचा रस्ता बंद करण्यात आला आहे शेतरस्ता मागणीची संपूर्ण प्रक्रिया 1️⃣ अर्ज कुठे करायचा? तहसील कार्यालयात अर्ज तहसीलदार / नायब तहसीलदार यांच्याकडे सादर करायचा 2️⃣ अर्जात काय नमूद करावे? अर्जात खालील बाबी स्पष्ट लिहाव्यात 👇 अर्जदाराचे नाव, पत्ता शेताचा गट नंबर / सर्वे नंबर शेताचे क्षेत्र व गावाचे नाव सध्या रस्ता नसल्याची अडचण कोणत्या गटातून रस्ता हवा आहे रस्त्याची अंदाजे रुंदी (साम...

जमिनीची खरेदी-विक्री करताना घ्यावयाची महत्त्वाची काळजी जमीन खरेदी करणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. आयुष्याची कमाई लावून प्रसंगी कर्ज काढून आपण जमीन खरेदी करतो. त्यामुळे जमीन खरेदी करत असताना खालील मुद्दे तपासने क्रमप्राप्त आहे.  1️⃣ 7/12 उताऱ्याची तपासणी मालकाचे नाव बरोबर आहे का ते पहावे क्षेत्रफळ, प्रकार (शेती / NA) तपासावे इतर हक्क (बोजा, कर्ज, कोर्ट केस) आहेत का पाहावे नवीन 7/12 (Updated) असणे आवश्यक 2️⃣ फेरफार नोंदी (Mutation Entries) सर्व फेरफार नोंदी पूर्ण झालेल्या असाव्यात अपूर्ण / प्रलंबित फेरफार असल्यास व्यवहार टाळावा वारसा फेरफार नोंद झाली आहे का तपासावे 3️⃣ जमिनीचा प्रकार तपासणे भोगवटादार वर्ग–1: मुक्तपणे खरेदी-विक्री करता येते भोगवटादार वर्ग–2: तहसीलदारांची /सक्षम अधिकारी यांची परवानगी आवश्यक सरकारी / इनाम जमीन: विशेष नियम लागू 4️⃣ शेती जमीन की NA जमीन शेती जमीन बिगरशेती (NA) आहे का ते तपासावे NA परवानगी नसल्यास बांधकाम बेकायदेशीर ठरू शकते ग्रामपंचायत / नगरपरिषद हद्द तपासावी 5️⃣ अतिक्रमण व सीमांकन जमिनीवर अतिक्रमण आहे का तपासावे गरज असल्यास अधिकृत मोजणी करून...

  (फेरफार नोंद चुकीची असल्यास तलाठी कार्यालयात हरकत अर्ज करून नोंद स्थगित करता येते.) जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर किंवा इतर महसूल नोंदींमध्ये चुकीची फेरफार नोंद (Mutation Entry) झाल्यास संबंधित व्यक्तीस त्या नोंदीवर हरकत घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. अनेक वेळा चुकीची नावनोंद, संमतीशिवाय फेरफार, किंवा बनावट कागदपत्रांवर नोंद केली जाते. अशा वेळी वेळेत हरकत न घेतल्यास पुढे मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात. या लेखात आपण फेरफार नोंद वर हरकत कशी घ्यावी, कोण घेऊ शकतो, कोणती कागदपत्रे लागतात आणि पुढील प्रक्रिया काय असते, हे सविस्तर पाहणार आहोत. फेरफार नोंद म्हणजे काय? जमिनीच्या मालकी, हक्क, भोगवटा किंवा क्षेत्रफळात झालेल्या बदलाची महसूल दप्तरी नोंद म्हणजे फेरफार नोंद होय. ही नोंद प्रामुख्याने ७/१२ उताऱ्यावर दिसून येते. फेरफार नोंद वर हरकत कधी घ्यावी? खालील परिस्थितीत हरकत घेणे आवश्यक आहे: तुमची संमती न घेता फेरफार नोंद झाली असल्यास चुकीच्या व्यक्तीचे नाव नोंदवले असल्यास सर्व वारसांची नावे नोंदवलेली नसल्यास बनावट किंवा अपूर्ण कागदपत्रांवर नोंद झाल्यास मृत व्यक्तीच्या जमिनीवर चुकीची नोंद झाली असल्या...

   ( शेतीची वारसनोंद कशी करावी याची संपूर्ण माहिती – कागदपत्रे, प्रक्रिया व नियम)                   जमीनधारक व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्या जमिनीवर कायदेशीर वारसांची नोंद करणे आवश्यक असते. या प्रक्रियेला वारस नोंद असे म्हणतात. वारस नोंद झाल्याशिवाय 7/12 उताऱ्यावर वारसांची नावे चढत नाहीत आणि पुढील व्यवहार करता येत नाहीत. या लेखात आपण वारस नोंद कशी करावी, कोणते कागदपत्र लागतात, अर्ज कुठे करायचा आणि किती वेळ लागतो याची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. 🔹 वारस नोंद म्हणजे काय? जमीन धारकाच्या  मृत्यूनंतर त्याचे कायदेशीर वारस (पत्नी, मुले,नात ,नातू इ.) यांच्या नावाने जमिनीची नोंद 7/12, 8अ मध्ये करणे म्हणजे वारस नोंद होय. 🔹 वारस नोंद कधी करावी? जमीन मालकाचा मृत्यू झाल्यावर, 7/12 उताऱ्यावर खूप काळापासून  मृत व्यक्तीचे नाव असताना 🔹 वारस नोंद करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे अर्ज , स्थानिक चौकशी अहवाल, जबाब, मृत्यू दाखला / मृत्यू  प्रमाणपत्र (Death Certificate), वारसाबाबतचे प्रतिज्ञापत्र,   7/12 उतारा व 8अ उतारा, सर्व वारस...

                                                                      ई-पीक पाहणी अ‍ॅपद्वारे शेतकरी स्वतः पिकाची डिजिटल नोंद करताना ई -पीक पाहणी म्हणजे काय? राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या पिकांची नोंद डिजिटल पद्धतीने घेण्यासाठी सुरू केलेली प्रक्रिया म्हणजे ई-पीक पाहणी. यामध्ये शेतकरी मोबाईल अ‍ॅपद्वारे स्वतःच्या शेतातील पिकाची माहिती अपलोड करतो. 📱 ई-पीक पाहणी करण्यासाठी आवश्यक गोष्टी स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्शन ई-पीक पाहणी (DCS) App 7/12 उतारा 🔽 ई-पीक पाहणी कशी करावी? (स्टेप बाय स्टेप) 1️⃣ Play Store ला जाऊन अ‍ॅप डाउनलोड करा- ई पीक पाहणी (DCS)  किंवा खालील लिंक वर क्लिक करून  👉 https://play.google.com/store/apps/details?id=io.sc.eppCordova अ‍ॅप डाउनलोड करा. 2️⃣  विभाग -जिल्हा -तालुका निवडा  लॉगिन / नोंदणी करा मोबाईल नंबर टाका OTP द्वारे लॉगिन करा 3️⃣ खातेदार निवडा स्वतः खातेदार असल्यास → स्व...

  (ही प्रतिमा Agristack Farmer ID योजनेचे प्रतीक आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी Farmer ID कार्ड दाखवत असून या ID द्वारे शासकीय कृषी योजना, अनुदान, पीक विमा व PM-Kisan योजनेचा लाभ घेता येतो.) 🧑‍🌾 Farmer ID (Agristack) कसा काढावा? संपूर्ण माहिती भारत सरकारच्या Agristack योजनेअंतर्गत Farmer ID (फार्मर आयडी) तयार करण्यात येत आहे. हा शेतकऱ्यांचा डिजिटल ओळख क्रमांक असून भविष्यात सर्व शासकीय कृषी योजना याच ID शी जोडल्या जाणार आहेत. ✅ Farmer ID म्हणजे काय? Farmer ID हा प्रत्येक शेतकऱ्याला दिला जाणारा युनिक (Unique) ओळख क्रमांक आहे. या ID मध्ये: शेतकऱ्याची वैयक्तिक माहिती जमीन नोंदी (7/12, 8A) आधार व मोबाईल लिंक अशी माहिती सुरक्षित ठेवली जाते. 📝 Farmer ID कसा काढावा? (Step by Step) 🔹 CSC / आपले सरकार सेवा केंद्रातून हा सर्वात सोपा आणि सध्या वापरात असलेला मार्ग आहे. प्रक्रिया: जवळच्या CSC / आपले सरकार सेवा केंद्रात भेट द्या आवश्यक कागदपत्रे द्या ऑपरेटर Agristack पोर्टलवर नोंदणी करतो आधार OTP द्वारे पडताळणी होते 🔴ज्यांचे आधार वरील नाव व 7/12 उतारा वरील नावात काही बदल नसतो त्यांचे ID ऑटोमॅटि...

  (महाराष्ट्र शासनाची श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन अनुदान योजना) श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन अनुदान योजना म्हणजे काय? महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत गरजू जेष्ठ नागरिकांना आर्थिक आधार देण्यासाठी श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन अनुदान योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा निवृत्तीवेतन दिले जाते. 🟥 योजनेचा उद्गदेश : गरीब, निराधार व उत्पन्नाचा आधार नसलेल्या जेष्ठ नागरिकांना आर्थिक सहाय्य देणे व त्यांचे जीवनमान सुधारण्याचा हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. 🟥पात्र कोण? 👇 गट (अ) :   -65  ते 79  वयोगटातील  व दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव समाविष्ट असणाऱ्या व्यक्तीना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना गट (अ) मधून रु.1300/- प्रतिमहिना निवृत्तीवेतन देण्यात येते याच लाभार्थ्याला केंद्र शासनाच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेचे रु200./- प्रतिमहा प्रति लाभार्थी निवृत्तीवेतन दिले जाते. यामुळे या लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून रु.1300/- प्रतिमहा व केंद्र शासनाकडून रु.200/...

( संजय गांधी निराधार अनुदान योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाची महत्वाची योजना)   संजय गांधी निराधार अनुदान योजना म्हणजे काय? महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली संजय गांधी निराधार अनुदान योजना ही समाजातील गरजू, निराधार, अपंग, विधवा, वृद्ध व आजारी व्यक्तींना मासिक आर्थिक मदत देण्यासाठी राबवली जाते. या योजनेचा उद्देश निराधार कुटुंबांना किमान आर्थिक आधार देणे हा आहे. 🟥पात्र कोण? 👇 संजय गांधी निराधार अनुदान या योजनेतंर्गत  65 वर्षाखालील निराधार पुरुष व महिला,  अनाथ मुले,  अपंगातील सर्व प्रवर्ग ( किमान40% अपंगत्व ),  क्षयरोग,पक्षघात, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग ,प्रमस्तीष्कघात, यासारख्या आजारामुळे स्वत:चा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला,  निराधार विधवा ( आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांच्या विधवासह ),  घटस्फोट प्रक्रीयेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळालेल्या महिला,  अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला तृतीयपंथी,  देवदासी, 35 वर्षावरील अविवाहीत स्त्री,  सिकलसेलग्रस्त महिला इ.  या सर्वां...

🔷 फेरफार उतारा म्हणजे काय? गाव नमुना 6 ड म्हणजेच फेरफार उतारा. जमिनीच्या मालकीत, हक्कात किंवा नोंदीत झालेल्या बदलांची अधिकृत महसूल नोंद. हा अभिलेख ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी)यांच्याकडील दफ्तराचा भाग आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर 👇 👉 जमिनीच्या हक्कात तसेच 7/12 वर झालेला बदल दाखवणारा उतारा म्हणजे फेरफार उतारा. 🔷 फेरफार नोंद कधी केली जाते? खालील प्रसंगी फेरफार नोंद केली जाते 👇 जमीन खरेदी / विक्री मृत्यूनंतर वारसा नोंद, बक्षीसपत्र, वाटपपत्र, कोर्ट आदेशाने हक्क बदल, 7/12 दुरुस्ती, सक्षम अधिकारी यांचे आदेशाने बदल, बँक बोजा चढवणे/कमी करणे इत्यादी  🔷 फेरफार उताऱ्यात कोणती माहिती असते? फेरफार उताऱ्यात साधारणपणे ही माहिती असते 👇 फेरफार क्रमांक फेरफार दिनांक जुने खातेदार नाव नवीन खातेदार नाव बदलाचे कारण संबंधित दस्तऐवज (नोंदणी क्रमांक) ग्राम महसूल अधिकारी/मंडळ अधिकारी नोंद 🔷 फेरफार प्रक्रिया कशी होते? 1️⃣ अर्ज संबंधित दस्तऐवजांसह ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी)कार्यालयात अर्ज 2️⃣ नोंद  ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) फेरफार नोंद घेऊन नोटीस बजवतात. 3️⃣ हरकत कालावधी साधारण 15 दिवसांच...

 🔷 गाव नमुना 8-अ म्हणजे काय? गाव नमुना 8-अ हा महसूल विभागाचा महत्त्वाचा अधिकृत नोंदवही (Village Form) आहे.हा नमुना ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्या दफ्ताराचा भाग आहे  या उताऱ्यामध्ये गावातील जमिनींची एकत्रित माहिती नोंदवलेली असते. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर – 👉 गावातील सर्व खातेदारांची आणि त्यांच्या जमिनींची एकूण स्थिती दाखवणारा उतारा म्हणजे गाव नमुना 8-अ. 🔷 गाव नमुना 8-अ मध्ये कोणती माहिती असते? गाव नमुना 8-अ मध्ये खालील माहिती नमूद असते 👇 खातेदाराचे नाव खाते क्रमांक जमीन क्षेत्रफळ (हे.आर.) जमिनीचा प्रकार (जिरायत / बागायत) आकारणी (Assessment) जमीन महसूल शेतीसंबंधित इतर तपशील 👉 7/12 उतारा हा वैयक्तिक जमिनीचा असतो, तर 8-अ हा खातेदारनिहाय एकत्रित उतारा असतो. (गाव नमुना 8-अ (Village Form 8-अ) – जमिनीची एकत्रित माहिती दर्शविणारा महसूल उतारा) 🔷 7/12 आणि 8-अ मधील फरक    मुद्दा                  7/12                           8अ  स्वरूप  ...